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भारत – तलाक पर अदालत का फैसला, काज़ी के फैसले की कोई मान्यता नहीं

भारत के चेन्नई प्रान्त की उच्च अदालत ने मुस्लिम धर्म में तलाक के मामले पर एक एहम फैसला सुनाया हैं. अदालत ने अपने फैसले में कहा हैं कि मौलाना या काज़ी का फैसला तलाक के मामले में मात्र राय है, इसकी कानूनी मान्यता नहीं हैं.

भारत की मीडिया जानकारी के अनुसार चीफ जस्टिस एस.के.कौल और जस्टिस एमएम सुंद्रेश की पीठ ने वकील और पूर्व विधायक बदर सैयद की जनहित याचिका पर अंतरिम आदेश पारित करते हुए यह फैसला सुनाया.

बदर सैयद ने याचिका में काजी की तरफ से जारी घोषणा की निंदा की. उन्होंने अपनी याचिका में काजी को प्रमाणपत्र देने और अन्य दस्तावेजों को प्रमाणित करने या मंजूरी देने से रोकने की मांग की है, जिसके बाद अदालत ने अधिनियम 1880 की धारा 4 विसरण करते हुए कहा कि काज़ी का पद व्यक्ति को न्यायिक या प्रशासनिक अधिकार नहीं देता है.

मीडिया जानकारी के अनुसार भारत के ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और शरई डिफेंस फोरम का कहना था कि काज़ी द्वारा जारी प्रमाणपत्र केवल शरीयत कानून का उल्लेख करता हैं.